FASTag वार्षिक पास:
नई दिल्ली: निजी वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को एक नई FASTag योजना की घोषणा की है, जो 15 अगस्त 2025 से देशभर में लागू की जाएगी। इस योजना के तहत निजी वाहनों के लिए एक वार्षिक FASTag पास उपलब्ध होगा, जिसकी कीमत ₹3,000 रखी गई है। यह पास एक साल या 200 टोल ट्रिप्स (जो पहले हो) के लिए मान्य होगा।
क्या है FASTag वार्षिक पास योजना?
यह योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर बार-बार यात्रा करते हैं। अब तक जो टोल शुल्क सालाना लगभग ₹10,000 तक पहुँचता था, वह अब सिर्फ ₹3,000 में सीमित किया जा सकेगा।
- लॉन्च डेट: 15 अगस्त 2025
- कीमत: ₹3,000
- मान्यता: 200 टोल ट्रिप्स या 1 वर्ष (जो पहले हो)
- प्रभाव: प्रति ट्रिप औसतन ₹15 खर्च
कौन कर सकता है आवेदन?
यह पास केवल निजी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए है, जैसे कि कार, जीप और वैन। यह वाणिज्यिक वाहनों (ट्रक, टैक्सी, बस आदि) के लिए मान्य नहीं होगा।
“FASTag वार्षिक पास केवल निजी वाहनों के लिए होगा,” – नितिन गडकरी
कहां से मिलेगा यह पास?
- यह पास राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप, NHAI और MoRTH की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध रहेगा।
- एक्टिवेशन और रिन्युअल के लिए जल्द ही एक विशेष लिंक भी जारी किया जाएगा।
कैसे करें एक्टिवेट?
आपको नया FASTag खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि आपके वाहन में पहले से FASTag लगा है और वह वैध है (ब्लैकलिस्ट नहीं है), तो उसी पर यह पास एक्टिवेट किया जा सकता है।
कितनी होगी बचत?
मंत्रालय के अनुसार, जहां पहले हर ट्रिप पर ₹50 तक खर्च होता था, वही अब ₹15 प्रति ट्रिप में सीमित रहेगा। इससे नियमित यात्रियों को सालाना ₹7,000 तक की बचत हो सकती है।
यह पास कहां मान्य होगा?
- मान्य: यह पास सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के टोल प्लाज़ा पर मान्य होगा।
- अमान्य: राज्य राजमार्गों और स्थानीय टोल प्लाज़ा पर सामान्य टोल शुल्क ही लागू होगा।
ट्रिप की गणना कैसे होगी?
- ओपन टोलिंग सिस्टम: हर टोल पार करना एक ट्रिप माना जाएगा। (एक टोल प्लाज़ा पार करना = 1 ट्रिप, दोहराया हुआ आना-जाना = 2 ट्रिप्स)
- क्लोज टोलिंग सिस्टम: (जैसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे) में एक बार प्रवेश और निकास करना एक ट्रिप गिना जाएगा।
योजना के फायदे
- 60 किमी के भीतर बार-बार टोल देने की समस्या से राहत
- टोल प्लाज़ा पर ट्रैफिक कम होगा
- लेन-देन में पारदर्शिता और सुविधा
- विवाद की संभावनाएं कम होंगी
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क्या यह अनिवार्य है?
नहीं, यह वैकल्पिक योजना है। जो उपयोगकर्ता नियमित FASTag के जरिए भुगतान करना चाहते हैं, वे पहले की तरह कर सकते हैं।
सोचने योग्य बातें:
1. क्या यह योजना सभी राज्यों में सुचारू रूप से लागू हो पाएगी?
राज्य टोल और स्थानीय प्रशासन के अलग-अलग टोलिंग सिस्टम को देखते हुए यह योजना कैसे समन्वित होगी, यह देखना दिलचस्प होगा।
2. क्या ₹3,000 की कीमत हर प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए समान रूप से लाभकारी होगी?
कम यात्रा करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए यह स्कीम शायद उतनी उपयोगी न हो जितनी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए।
3. क्या आने वाले समय में यह स्कीम व्यावसायिक वाहनों के लिए भी खुलेगी?
अगर यह स्कीम सफल रही, तो सरकार शायद इसे ट्रकों और टैक्सियों के लिए भी विस्तारित कर सकती है।
निष्कर्ष:
FASTag वार्षिक पास योजना एक क्रांतिकारी कदम है जो नियमित यात्रा करने वालों के लिए सस्ता, सरल और सुविधाजनक समाधान प्रदान करती है। यह योजना न सिर्फ ट्रैफिक का दबाव कम करेगी, बल्कि टोल भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगी।
