देहरादून: उत्तराखंड सरकार राज्य को झुग्गी-मुक्त (स्लम फ्री) बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में शहरी विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का मुख्य एजेंडा राज्यभर की मलिन बस्तियों की स्थिति की समीक्षा करना और उनमें रहने वाले जरूरतमंदों के लिए एक प्रभावी पुनर्वास योजना तैयार करना था।
मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे राज्य की सभी मलिन बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास के लिए एक चरणबद्ध कार्ययोजना बनाएं और उस पर प्रभावी ढंग से अमल करें। उन्होंने इस योजना के पहले चरण में देहरादून की मलिन बस्तियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने को कहा। इसके लिए शहरी विकास विभाग और नगर निगम को तत्काल एक ठोस एवं प्रभावी वर्किंग प्लान तैयार करने की हिदायत दी गई है।
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श्री बर्द्धन ने अधिकारियों को मलिन बस्तियों से संबंधित अद्यतन जानकारी, जैसे उनका चिन्हीकरण, वर्तमान स्थिति और वहां रहने वाले लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे को केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए और पूरी संवेदनशीलता व मानवीयता के साथ इस पर काम किया जाना चाहिए ताकि प्रभावित परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। बैठक में प्रमुख सचिव वन, सचिव शहरी विकास, सिंचाई एवं स्वास्थ्य सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
