देहरादून: उत्तराखंड सरकार 12 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला लेने जा रही है. यह बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सुबह 11:00 बजे से शुरू हो गई है। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र से पहले इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. खासतौर पर संशोधित भू-कानून, आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट, नौकरियों से जुड़े प्रस्ताव और टैक्स प्रणाली में बदलाव पर चर्चा होगी…।
दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल ही आगामी विधानसभा बजट सत्र में सख्त भू-कानून लाने की बात कही थी. इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिति का गठन भी किया था. गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 12 फरवरी को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में संशोधित भू-कानून प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर होगी चर्चा
आगामी विधानसभा बजट सत्र के तिथियां और जगह का ऐलान हो चुका है, लेकिन बजट का आकार क्या होगा, ये निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में ही फाइनल किया जाएगा. ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के आकार पर भी चर्चा के साथ ही मुहर लगने की संभावना है.
आश्रितों को नौकरी देने का रास्ता भी होगा साफ
12 फरवरी को सचिवालय में सुबह 11:00 से शुरू होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में योग नीति, महिला नीति समेत तमाम प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है. इसके अलावा चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का रास्ता भी साफ हो सकता है।
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी कैबिनेट बैठक में है रखी जा सकती
इसके बाद हर दुर्घटना की जांच गहनता से समिति करेगी। जांच में दुर्घटना का कारण स्पष्ट होने के बाद संबंधित विभाग के संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जैसे खराब सड़क व सुरक्षा उपाय न करने के लिए लोक निर्माण विभाग जिम्मेदार होगा जबकि ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे मामलों के लिए स्थानीय पुलिस व यातायात पुलिस को जिम्मेदार माना जाएगा। इसी प्रकार, ओवरलोडिंग, अनफिट वाहन संचालन, डीएल व परमिट न होने के मामलों के लिए परिवहन विभाग जिम्मेदार होगा। इसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
ये प्रस्ताव भी रखे जाएंगे
शिक्षा विभाग में बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) और सीआरपी (क्लस्टर रिसोर्स पर्सन) के साथ-साथ चतुर्थ श्रेणी के 4100 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा. इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद राज्य में सरकारी नौकरियों के नए अवसर खुल सकते हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा.
उत्तराखंड सरकार सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है. वर्तमान में अलग-अलग नगर निकायों में टैक्स दरें अलग-अलग हैं, जिससे पारदर्शिता की कमी बनी रहती है. नई प्रणाली लागू होने से पूरे राज्य में एक जैसी टैक्स दरें लागू होंगी, जिससे आम जनता और व्यापारियों को फायदा होगा.
री-डेवलपमेंट नीति
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के पुराने बाजारों को नए सिरे से विकसित करने के लिए ‘री-डेवलपमेंट नीति’ पर भी चर्चा होगी. इस नीति के तहत राज्य के ऐतिहासिक और प्रमुख बाजारों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियां बेहतर होंगी और पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी करने वाले डॉक्टरों को लेकर सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है. इस प्रस्ताव के तहत, पीजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम दो साल तक उत्तराखंड में ही नौकरी करनी होगी. इससे राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
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