देहरादून:उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर विशेष ध्यान दिया गया।
बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि आगामी 26 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही, राज्य के वार्षिक बजट प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
इस बार उत्तराखंड सरकार करीब 90 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, जो राज्य की आर्थिक और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यटन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाने की संभावना है।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह बजट राज्य के विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाना है, जिसमें युवाओं के रोजगार, किसानों के सशक्तिकरण, और महिला कल्याण जैसे मुद्दों को विशेष ध्यान में रखा गया है।
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इसके अलावा, राज्य के बजट में केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान और योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहयोग की उम्मीद की जा रही है। सरकार ने यह भी संकेत दिया कि इस बजट के माध्यम से राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें राज्य की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और बजट सत्र के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय शामिल थे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा सत्र में प्रस्तावित यह बजट प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- सौंग व जमरानी बांध से पेयजल आपूर्ति के टेंडर को मंजूरी मिल गई है।
- बांध के कैचमेंट एरिया में बोरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- मानव तस्करी, जाली करेंसी, बाल श्रम में भी गैंगस्टर एक्ट लगेगा
- एलटी संवर्ग के शिक्षकों को सेवाकाल में अंतर मंडलीय तबादलों का मौका मिलेगा।
- कर्मचारियों के यात्रा अवकाश पर वित्त व न्याय से लिया जाएगा परामर्श।
- बदरीनाथ व केदारनाथ अस्पताल में उपकरण खरीद के टेंडर को मंजूरी मिल गई है।
- ईडब्ल्यूएस के लिए मकान बनाने पर 12 मीटर की सीमा से राहत मिली है।
- राज्य के चार जिलों में स्कूली बच्चों के लिए चलती फिरती लैब संचालित होगी।
