देहरादून: लोकसभा चुनाव के तकरीबन 4 महीने बाद धामी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के 12 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक सचिवालय में 1:00 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुरू हुई जो तकरीबन 3:00 बजे तक चली। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। दो घंटे चली इस बैठक में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक, नियोजन, उच्च शिक्षा समेत अन्य विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
इन प्रस्तावो पर चर्चा हुई।
- आवास विभाग के विभिन्न प्राधिकरणों में मिनिस्टीरियल कार्मिक की नियमावली को मंजूरी मिल गई है।
- वित्त विभाग के कर्मियों की ट्रेनिंग विभिन्न चरणों में होगी और प्रोमोशन के बाद भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए हैं कि सचिवालय सेवा और पीसीएस अफसरों के लिए भी इसी प्रकार की निरंतर ट्रेनिंग की जाए, जो ट्रेनिंग अकादमी में आयोजित की जाएगी।
- कर्मचारियों के वेतन खातों के लिए स्टेट बैंक, बड़ोदा, यूनियन और केनरा बैंक में खाता होने पर उन्हें एक्सीडेंटल बीमे का लाभ मिलेगा। यह बीमा 30 लाख से 1 करोड़ तक का होगा, जो अपंगता में भी मिलेगा। बच्चों की शिक्षा आदि के लिए भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी और इसके लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने इन चार बैंकों के साथ एमओयू के लिए डायरेक्टर ट्रेजरी को अधिकृत किया है। वर्तमान में स्टेट बैंक में 62 हजार और पीएनबी में 24 हजार खाते हैं।
- पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत जिलों के हिसाब से कैपिटल सब्सिडी मिलती थी, जिसमें अब एसजीएसटी रिम्बर्समेंट के तौर पर अगले पांच साल तक का लाभ मिलेगा। पहले इस अवधि की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी, लेकिन अब कुल 10 साल तक लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
- महासू देवता मंदिर का मास्टर प्लान भी बन रहा है, जिसमें प्रभावित होने वाले परिवारों के विस्थापन की नीति बनाई गई है। जिनके पास अपनी जमीन है, उन्हें उस पर मकान बनाने के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएंगे और जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें सरकारी जमीन पर बसाया जाएगा। ऐसे लगभग 26 परिवार हैं।
- सहकारी समितियों में 33% पद महिलाओं के लिए सभापति और सदस्यों के लिए आरक्षित करने को मंजूरी दी गई है। पहले यह सीमा दो पदों तक थी, लेकिन अब एक समिति में 21 तक पद हो सकते हैं।
- 6 और 7 अप्रैल 2024 को परिवार न्यायालय का क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें 1 करोड़ खर्च को मंजूरी मिली है। खाद्य विश्लेषण शाखा में 13 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
- चिकित्सा विभाग के तहत एफडीआई में 8 पद आउटसोर्सिंग से भरने को भी मंजूरी मिल गई है।
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