देहरादून: भू कानून की मांग को लेकर उत्तराखंड में आंदोलन हो रहे हैं. लगातार प्रदेश के युवा भू कानून की मांग को लेकर धामी सरकार को भी घेर रहे थे. जिसके बाद आज सीएम धामी ने भू कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने भू कानून को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी दी. सीएम धामी ने कहा अगले विधानसभा सत्र में उनकी सरकार वृहद भू कानून लाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने बताया इसे लेकर पहले से ही कमेटी काम कर रही है. अगले विधानसभा सत्र तक इसके बिंदुओं पर विस्तार से अध्ययन होगा.सीएम धामी ने भू कानून को लेकर बोलते हुए कहा उनकी सरकार भू कानून, मूल निवास जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर है. उन्होंने कहा इन मुद्दों को लेकर हमेशा ही संवेदनशील रही है।
सीएम धामी ने कहा अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगौलिक परिस्थितियों के अनुरुप वृहद भू कानून लाने के लिए उनकी सरकार प्रयासरत है. सीएम धामी ने कहा भू कानून को लेकर पहले ही एक कमेटी गठित की जा चुकी है. ये कमेठी भू कानून को लेकर अध्यन कर रही है. उन्होंने कहा उनकी सरकार भू कानून के मुद्दे का समाधान करेगी. सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड की भावनाओं के अनुरुप भू कानून बनाया जाएगा. इसके लिए सभी पक्षों से बात की जाएगी. विशेषज्ञों की राय ली जाएगी।
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सीएम ने कहा कि हमारी सरकार भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर संवेदनशील है। शीघ्र ही प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप एक वृहद भू कानून लाया जाएगा। इसमें सरकार बेहद सख्त हो गई है और राजस्व विभाग ऐसे लोगों की जांच कर रहा है जिन्होंने सरकार की इस नियम कानून का दुरुपयोग किया है और ऐसी सारी भूमि सरकार में निहित की जाएगी जो दुरुपयोग करके खरीदी गई है। इसके अलावा ऐसी जमीन है जिनको व्यावसायिक दृष्टिकोण से खरीद कर उसमें व्यवसाय नहीं किया जा रहा है यह उसे प्रयोजन से जिससे वह खरीदी गई है वह प्रयोजन नहीं हो रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1018 में भू कानून में संशोधन के तहत ये पव्रावधान किया गया था कि गैरकृषि कार्यों के लिए जमीन खरीदने में शासन की बजाए डीएम स्तर से परमिशन ली जा सकती है। सीएम ने कहा कि इस नियम कानून की सार्थकता कम देखने को मिली है, इसके अच्छे परिणाम नहीं दिखे हैं। लिहाजा भविष्य में इसे भी बदलने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार भू कानून और मूल निवास जैसे उत्तराखंड के जन भावनाओं की विषयों को बेहद गंभीरता से लेती है और इन सब में सरकार ठोस पहल करने वाली है।
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