भराड़ीसैंण (गैरसैंण)। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य के विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण से जुड़ी 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों को नमन किया और कहा कि सरकार उत्तराखण्ड को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि को लेकर रही। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 दिसंबर 2026 से इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी शीघ्र वृद्धि की जाएगी। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के लिए इसे महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है।
लखपति दीदियों को मिलेगा स्वरोजगार का प्रोत्साहन
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों के लिए भी अहम घोषणा की। उन्हें अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करने में मदद मिलेगी। राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगी कैबिनेट समिति मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के योगदान को याद करते हुए उनकी मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम है। उनके सपनों का उत्तराखण्ड बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
वन्यजीव हमलों के पीड़ितों को मिलेगी अतिरिक्त सहायता
पहाड़ी क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने वन्यजीवों के हमलों में घायल होने वाले लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इससे प्रभावित परिवारों को इलाज के खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।
डिजिटल सुविधाओं और बिजली व्यवस्था पर भी जोर
प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों और युवाओं को पढ़ाई के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे। इसके अलावा जिन राजस्व गांवों में बिजली की आपूर्ति अन्य माध्यमों से हो रही है, उन्हें पावर ग्रिड से जोड़ने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा भी की गई है।
प्रवासी उत्तराखण्डियों और डिजिटल सेवाओं को मिलेगी प्राथमिकता
प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। वहीं आम जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को और अधिक प्रभावी बनाने की घोषणा की गई है।
लोकसंस्कृति के संरक्षण में योगदान देने वालों को सम्मान
उत्तराखण्ड की लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले महान व्यक्तित्वों के योगदान को याद करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कुल मिलाकर राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये 13 घोषणाएं प्रदेश के विभिन्न वर्गों को राहत देने और विकास की नई दिशा तय करने से जुड़ी हैं। अब इन घोषणाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन कितना होता है, इस पर प्रदेशवासियों की नजर रहेगी। उत्तराखण्ड की 26 वर्षों की विकास यात्रा में रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण सुविधाओं और पलायन जैसे मुद्दे आज भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में जनता को उम्मीद है कि ये घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित न रहकर आम लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लेकर आएंगी।
