अल्मोड़ा: उत्तराखंड के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिलों में राशन कार्डधारकों को 30 नवंबर 2025 तक अपने राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों की ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी करनी होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के भीतर केवाईसी पूरी न करने वाले परिवारों का राशन वितरण अगले महीने से रोक दिया जा सकता है।जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि ई-केवाईसी अभियान राज्यभर में एकसाथ चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लाभार्थियों के विवरण को आधार डाटा से जोड़ना और राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि कुछ परिवारों द्वारा अब तक अपने राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं, जिससे वितरण में भ्रम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में सभी को निर्धारित अंतिम तिथि तक यह प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।
मुकेश कुमार ने बताया कि लाभार्थी अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र, ई-मित्र केंद्र, खाद्य विभाग कार्यालय या सस्ते गल्ले की दुकान (फेयर प्राइस शॉप) पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधार नंबर सही-सही जुड़ा हो। ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान राशनकार्डधारक को अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर साथ लाना होगा। केन्द्र पर फिंगरप्रिंट अथवा ओटीपी सत्यापन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाएगी।उन्होंने कहा कि विभाग की वेबसाइट https://fcs.uk.gov.in पर भी केवाईसी से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लोगों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा मोबाइल वैन और विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राशन डीलरों के सहयोग से अधिकतम लाभार्थियों की ई-केवाईसी सुनिश्चित करें।ई-केवाईसी अभियान का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी रियायती दरों पर मिलने वाले राशन से वंचित न रहे और अपात्र लोगों को इसका लाभ न मिले।
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बीते कुछ वर्षों में आधार आधारित सत्यापन प्रणाली से राशन वितरण में पारदर्शिता आई है, लेकिन अब भी कुछ मामलों में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण पात्र परिवार सूची से बाहर हो जाते हैं। विभाग का मानना है कि ई-केवाईसी से इस समस्या का स्थायी समाधान मिलेगा।जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल लगभग 1.25 लाख राशन कार्ड पंजीकृत हैं, जिनमें से अधिकांश की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। हालांकि अब भी कुछ ऐसे कार्ड हैं जिनमें एक या दो सदस्यों का सत्यापन शेष है। अधिकारियों और डीलरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे परिवारों से संपर्क कर उन्हें 30 नवंबर की समय सीमा की जानकारी दें।
उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि अंतिम समय का इंतजार न करते हुए जल्द से जल्द अपने कार्ड की ई-केवाईसी कराएं, ताकि राशन वितरण में कोई बाधा न आए। विभाग की ओर से सभी फेयर प्राइस शॉप्स पर नोटिस लगाए जा रहे हैं और गांवों की जन घोषणाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी और असरदार बनाने के प्रयास कर रही हैं। राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे पात्रता निर्धारण और खाद्यान्न वितरण पूरी तरह डिजिटल और त्रुटिरहित हो सकेगा।
