देहरादून: उत्तराखंड के गृह विभाग ने शुक्रवार शाम राज्य पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 15 आईपीएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सचिव गृह शैलेश बगौली की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस तबादले का उद्देश्य कार्यकुशलता और विभागीय संतुलन सुनिश्चित करना बताया गया है।सबसे चर्चित बदलावों में मानी जा रही आईपीएस तृप्ति भट्ट को अपर सचिव गृह एवं कारागार के साथ-साथ एसपी फायर सर्विस की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। तृप्ति भट्ट प्रदेश में अपने दृढ़ प्रशासनिक रुख और संवेदनशील कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं।वहीं, आईजी विम्मी सचदेवा रमन से मुख्यालय का चार्ज हटाया गया है, हालांकि उनके पास प्रोविजनिंग एवं मॉर्डनाइजेशन की जिम्मेदारी बरकरार रहेगी।
पीएसी में तैनात आईपीएस नीरू गर्ग को अब आईजी फायर सर्विस की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे फायर विभाग में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है।फेरबदल में आईजी कृष्ण कुमार वी.के. से सीआईडी की जिम्मेदारी हटाकर आईजी अरुण मोहन जोशी को दी गई है। अब कृष्ण कुमार के पास केवल पुलिस दूरसंचार रहेगा। वहीं, आईजी मुख्तार मोहसिन से फायर सर्विस हटाई गई है और उन्हें जीएपी (गवर्नमेंट आर्डर पुलिस) की जिम्मेदारी दी गई है।इसके साथ ही, अनुभवी अधिकारी आईजी करन सिंह नगन्याल को आईजी कारागार बनाया गया है। वहीं आईपीएस नीलेश आनंद भरणे से पीएसी की जिम्मेदारी हटाई गई है, जबकि अन्य विभाग उनके पास यथावत रहेंगे।
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आईपीएस सुनील कुमार मीणा से जीआरपी की जिम्मेदारी हटाकर बाकी कार्य उनके पास यथावत रखे गए हैं। आईपीएस योगेंद्र सिंह रावत को आईजी कार्मिक के साथ-साथ मुख्यालय की भी जिम्मेदारी दी गई है, जिससे नीतिगत निर्णयों में समन्वय की संभावना बढ़ेगी।महिला अधिकारियों में प्रमुख नाम डीआईजी निवेदिता कुकरेती का भी है, जिनसे फायर सर्विस हटाकर अब एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।इसी क्रम में आईपीएस यशवंत सिंह को सेनानायक आईआरबी प्रथम रामनगर, आईपीएस रामचंद्र राजगुरु को एसपी पुलिस मुख्यालय, आईपीएस सरिता डोबाल को एसपी एटीएस, और आईपीएस हरीश वर्मा को सेनानायक, 40वीं वाहिनी पीएसी, हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई है।
सूत्रों के अनुसार, यह तबादला प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, विभागीय तालमेल को मजबूत करने और कार्य निष्पादन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किया गया है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, गृह विभाग मानता है कि अनुभवी अधिकारियों की नई नियुक्तियां प्रदेश में पुलिसिंग को और सशक्त बनाएंगी।
