नई दिल्ली: 1 जनवरी 2026 से कई नए नियम लागू होंगे जो आम आदमी की जेब, बैंकिंग आदतों, सैलरी, किसानों की आमदनी और सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सीधा असर डालेंगे। इन बदलावों का मकसद सरकार की योजनाओं को ज्यादा पारदर्शी बनाना, डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित करना और धोखाधड़ी पर लगाम लगाना है। इन नियमों के चलते लोगों को डॉक्यूमेंट अपडेट रखने, डिजिटल पेमेंट के नए सिक्योरिटी स्टेप्स अपनाने और किसानों को अपनी पहचान डिजिटल रूप से मजबूत करने की जरूरत होगी।
आइए हम आपको बताते हैं कि 1 जनवरी, 2026 से क्या-क्या बदलने वाला है।
लोन सस्ते, FD पर नए रेट
नए साल की शुरुआत के साथ कई बड़े बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है. होम लोन और पर्सनल लोन सस्ते हो सकते हैं. वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट पर नए ब्याज दर लागू होंगे, जिससे सेविंग करने वालों को थोड़ा फायदा या नुकसान दोनों हो सकता है, यह बैंक पर निर्भर करेगा।
PAN-आधार लिंक करना होगा अनिवार्य
1 जनवरी 2026 से PAN और आधार को लिंक करना लगभग सभी बैंकिंग और सरकारी सेवाओं के लिए जरूरी हो जाएगा. अगर यह लिंक नहीं हुआ, तो खाते से जुड़ी कई सुविधाएं बंद हो सकती हैं.
क्रेडिट स्कोर अब जल्दी बदलेगा
अब क्रेडिट स्कोर अपडेट होने में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. पहले जहां यह 15 दिन में अपडेट होता था, वहीं अब इसे हर हफ्ते अपडेट किया जाएगा. इससे लोन लेने वालों को फायदा होगा, क्योंकि समय पर EMI भरने का असर जल्दी दिखेगा और बैंक भी ज्यादा सटीक फैसले ले पाएंगे.
UPI और डिजिटल पेमेंट पर सख्ती
डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए UPI, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से जुड़े नियम और कड़े किए जाएंगे. SIM वेरिफिकेशन और डिजिटल पहचान पर खास ध्यान दिया जाएगा, जिससे ऑनलाइन ठगी के मामलों पर लगाम लगे.
सोशल मीडिया यूज पर उम्र की सीमा
सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के नियम सख्त करने की तैयारी में है. नए नियमों में उम्र की जांच और पेरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर जरूरी हो सकते हैं, ताकि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाई जा सके।
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पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर नई पाबंदियां
प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ बड़े शहरों में पुरानी या कमर्शियल पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर नई रोक लग सकती है. इसका असर कैब, डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स सर्विस पर भी दिख सकता है।
किसानों के लिए नए नियम
PM-Kisan योजना का लाभ पाने के लिए कुछ राज्यों में यूनिक किसान ID जरूरी होगी. वहीं फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों से हुए नुकसान को तय समय में रिपोर्ट करने पर कवर मिलेगा.
गैस, फ्यूल और टैक्स से जुड़े बदलाव
हर साल की तरह 1 जनवरी को LPG, कमर्शियल गैस और एविएशन फ्यूल की कीमतों में बदलाव संभव है. साथ ही नया प्री-फिल्ड ITR फॉर्म आने से टैक्स फाइलिंग आसान होगी, लेकिन जांच पहले से ज्यादा सख्त हो सकती है.
