देहरादून: उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने निकायों कलमे ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। मंगलवार को राजभवन सूत्रों के अनुसार अध्यादेश को सोमवार देर शाम सरकार को मंजूरी के साथ भेज दिया गया है।अध्यादेश के अनुसार ओबीसी आरक्षण तय करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।
राजभवन की विधि टीम ने किसी कानून का हवाला देते हुए इसे रोक लिया था। राजभवन ने ही शासन में विधि विभाग से इस पर राय मांगी। विधि विभाग ने इसे हरी झंडी दे दी। कुछ कानूनों का हवाला देते हुए विधि विभाग ने माना है कि राजभवन चाहे तो अध्यादेश को मंजूरी दे सकता है।अब राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है , जिसके साथ ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। उसके बाद निकाय चुनाव होंगे।
यह भी पढ़ें:107 पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन, ग्रेजुएट्स के लिए मौका, अंतिम तिथि 25 दिसंबर।