देहरादून: ऊर्जा विभाग उपभोक्ताओं की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि स्मार्ट मीटर की स्थापना से उपभोक्ताओं को बिजली रीडिंग और बिलिंग से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि इन स्मार्ट मीटरों को बिना किसी शुल्क के बदला जाएगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि स्मार्ट मीटर एक अत्याधुनिक तकनीक से लैस उपकरण है, जिसका नियंत्रण उपभोक्ताओं के हाथ में रहेगा। उपभोक्ताओं को इससे बिजली खपत की वास्तविक समय की जानकारी, उपयोग की तुलना और भुगतान के कई विकल्प मिलेंगे। यह योजना केंद्र सरकार के सहयोग से देशभर में लागू की जा रही है।
बिलिंग और रीडिंग की समस्याएं होंगी खत्म
उन्होंने बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र, सीएम हेल्पलाइन और विभागीय शिविरों में सबसे अधिक शिकायतें बिलिंग और रीडिंग को लेकर आती हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद मीटर रीडिंग में मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा, जिससे बिलिंग संबंधित शिकायतों में अप्रत्याशित रूप से कमी आएगी।
मोबाइल एप से मिलेगी खपत की जानकारी
उपभोक्ताओं को उनकी बिजली खपत का पूरा विवरण मोबाइल एप पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपने बिजली उपयोग को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे। इसके अलावा, विद्युत फॉल्ट या आपूर्ति बाधित होने की सूचना भी तुरंत विभाग तक पहुंच सकेगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता अपने घर पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवाता है तो यही स्मार्ट मीटर नेट मीटर की तरह कार्य करेगा।
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इंस्टॉलेशन पर कोई शुल्क नहीं, प्रीपेड मीटर पर छूट
प्रमुख सचिव ने बताया कि पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने पर उपभोक्ताओं से कोई इंस्टॉलेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार के निर्देशानुसार फिलहाल पोस्टपेड मीटर ही लगाए जा रहे हैं। हालांकि, यदि कोई उपभोक्ता स्वेच्छा से प्रीपेड मीटर अपनाना चाहता है तो उसे घरेलू कनेक्शन पर 4 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
सरकारी आवासों में भी होंगे स्मार्ट मीटर
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के आवासों पर भी स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान शुरू करने जा रही है। यह योजना उपभोक्ताओं के लिए कई फायदे लेकर आई है, जिसमें बिजली बिल पर लगने वाले ब्याज और लेट फीस से छुटकारा भी शामिल है।
बिजली आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं
प्रमुख सचिव ने कहा कि छुट्टियों के दिनों में या रात में बैलेंस खत्म होने के बाद भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। सरकार की योजना के तहत जून 2026 तक कुल 15.88 लाख उपभोक्ताओं के मीटर बदले जाएंगे। इसके साथ ही 59,212 ट्रांसफार्मर और 2,602 फीडर पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
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स्मार्ट मीटर योजना से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे बिजली आपूर्ति और उपभोक्ता सेवा प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार होगा।
