भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने राहत दी है। एसबीआई ने 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 2024 तक ऋण पर धन आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की नवीनतम सीमांत लागत की घोषणा की है।
एमसीएलआर क्या है-
किसी बैंक द्वारा दी जाने वाली सबसे कम उधार दर को फंड आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की सीमांत लागत के रूप में जाना जाता है।
एसबीआई बेस रेट-
एसबीआई बेस रेट 15 सितंबर, 2024 से प्रभावी 10.40% है।
एसबीआई बीपीएलआर-
एसबीआई बीपीएलआर बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर) 15 सितंबर, 2024 से 15.15% प्रति वर्ष के रूप में संशोधित किया गया है।
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एसबीआई ईबीएलआर-
एसबीआई ईबीएलआर एसबीआई होम लोन बाहरी बेंचमार्क लेंडिंग रेट ( ईबीएलआर) 9.15% है।
एसबीआई चालू वित्त वर्ष में देश भर में 600 शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है। मार्च 2024 तक एसबीआई के पास देश भर में 22,542 शाखाओं का नेटवर्क था। एक विशाल शाखा नेटवर्क के अलावा, एसबीआई 65,000 एटीएम और 85,000 बैंक प्रतिनिधि के जरिये अपने ग्राहकों को सेवाएं देता है। हम लगभग 50 करोड़ ग्राहकों की सेवा करते हैं।
एसबीआई ने एक एमसीएलआर अवधि की ब्याज दर में 25 आधार अंक (बीपीएस) की कमी की है। अन्य दरों में बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित एमसीएलआर 15 अक्टूबर 2024 से प्रभावी है। एमसीएलआर-आधारित दरों को 8.20% से 9.1% के दायरे में समायोजित किया गया है।
ओवरनाइट एमसीएलआर 8.20% है, जबकि एक महीने के लिए दर 8.45% से घटाकर 8.20% कर दी गई है, जो 25 बीपीएस की गिरावट है। छह महीने की एमसीएलआर 8.85% निर्धारित की गई है। एक साल की एमसीएलआर को संशोधित कर 8.95% कर दिया गया है। दो साल का एमसीएलआर 9.05% और तीन साल का एमसीएलआर 9.1% है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में लगातार दसवीं बार नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा था। इस दर के यथावत रहने का मतलब है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त (ईएमआई) में बदलाव की संभावना कम है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एमएसएमई क्षेत्र को आसानी से पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए तत्काल ऋण योजना के तहत कर्ज सीमा को मौजूदा पांच करोड़ रुपये से बढ़ाने की योजना बना रहा है। ‘एमएसएमई सहज’ ‘डिजिटल इनवॉयस’ वित्त पोषण योजना है।
इसके तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 15 मिनट के भीतर ऋण के लिए आवेदन करने, दस्तावेज उपलब्ध कराने और स्वीकृत ऋण को जारी करने की सुविधा दी जाती है। पिछले साल पांच करोड़ रुपये तक की ऋण सीमा के लिए एक डेटा आधारित मूल्यांकन शुरू किया था।
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