देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है कि राज्य में जनवरी 2025 से यह कानून लागू हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि अधिकारियों और कर्मचारियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस्तेमाल संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है।राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि जैसे ही ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।
गृहमंत्री अमित शाह ने की थी कानून की तारीफ
ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगलवार 17 दिसंबर को राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की थी। आज बुधवार 18 दिसंबर को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में उत्तराखंड निवे और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की बैठक के दौरान सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया।
एक पोर्टल तथा मोबाइल एप भी तैयार किया गया
इस तरह उत्तराखंड अब जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटा ली जाएं, साथ ही अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखते हुए, जनसामान्य की सुविधा का ख्याल रखा जाए।
अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जा प्रशिक्षण
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटा ली जाएं. साथ ही अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखते हुए जनसामान्य की सुविधा का ख्याल रखा जाए।
जनवरी, 2025 में उत्तराखंड में राज्य समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर चलते हुए, समाज को नई दिशा देगा। यह कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगा। –पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड
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