नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता कानून को मंजूरी दे दी है. पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा में इस बिल को पास करवाने के लिए इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा था. खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करके एक जानकारी दी है. उन्होंने लिखा है कि यह बहुत हर्ष का विषय है कि अब UCC लागू होगा और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी।
यह भी पड़े: अग्नि-V मिसाइल का सफल परीक्षण, अग्नि-V से घबराया चीन।
CM पुष्कर सिंह धामी ने अपने X पोस्ट में लिखा है, “प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार नागरिकों के हितों के संरक्षण और उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए संकल्पित हैं.”
यह भी पड़े: कैसा रहेगा आपका 13 मार्च 2024 का दिन, जाने अपना राशिफल।
पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह नौ सदस्यीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। समिति में अपर सचिव न्याय सुधीर सिंह, पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण बरिंदरजीत सिंह, दून विवि की कुलपति सुरेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ सदस्य हैं। इनके अलावा अपर सचिव कार्मिक, अपर सचिव पंचायती राज, अपर सचिव, शहरी विकास और अपर सचिव वित्त समिति में पदेन सदस्य बनाए गए हैं।
यह भी पड़े:14 मार्च को उत्तराखंड के सीएम धामी पहुंचेंगे चौखुटिया, करेंगे जनता को संबोधित।
