नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। दिल्ली आबकारी नीति के कथित दुरुपयोग की व्यापक जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया, जिसमें काफी वित्तीय कदाचार शामिल होने का दावा किया गया है।
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यह आरोपपत्र हाई-प्रोफाइल शराब मामले से संबंधित कथित अनियमितताओं की जांच का हिस्सा है, जिसने सार्वजनिक और राजनीतिक ध्यान आकर्षित किया है। आरोपपत्र दाखिल करना दिल्ली आबकारी नीति के कथित दुरुपयोग की व्यापक जांच के बाद किया गया है, जिसमें काफी वित्तीय कदाचार शामिल होने का दावा किया गया है।
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इससे पहले 12 जुलाई को अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था। वह अपनी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामलों के सिलसिले में पेश हुए थे।
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